जलविद्युतबाट प्रभावित स्थानीयलाई निशुल्क विद्युत दिन नयाँ बहस सुरु

-


     भरत बाबु घिमिरे     
     असार २ गते २०८३ मा प्रकाशित


लमजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य धर्मराज केसीले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मासिक न्यूनतम ५० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद केसीले जलविद्युत उत्पादनको केन्द्रका रूपमा परिचित लमजुङ जिल्लामा करिब ३५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भए पनि स्थानीयवासीले अझै पूर्ण रुपमा स्थानीय नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पर्याप्त रूपमा पाउन नसकेको बताए।

उनले ऊर्जा उत्पादनका कारण प्रभावित समुदायलाई सामाजिक न्याय र स्थानीय सहभागिताको आधारमा न्यूनतम विद्युत सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउर्नुे धारणा राखेका छन् । सांसद केसीले ऊर्जा विकाससँगै स्थानीय लाभ सुनिश्चित गर्न नीति सुधार आवश्यक रहेको समेत जोड दिएका छन्।

लमजुङ जिल्लामा मस्र्याङ्दी, दोर्दी, ङादी, खुदी, मिदिमलगायत नदी प्रणालीमा आधारित विभिन्न जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन्। जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका प्रमुख आयोजनामध्ये ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना, ५० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी ‘ए’, ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘बी’, ३० मेगावाटको ङादी जलविद्युत आयोजना, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला आयोजना, २५ मेगावाटको अपर दोर्दी ‘ए’ लगायतका परियोजनाले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा विद्युत आपूर्ति गरिरहेका छन्। यीबाहेक जिल्लामा साना तथा मध्यम क्षमताका अन्य जलविद्युत आयोजना पनि सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले लमजुङलाई देशको महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादन केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेका छन्।

सांसद केसीले स्थानीय स्रोत–साधन उपयोग गरेर उत्पादन भएको विद्युतबाट प्रभावित समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउनु न्यायोचित हुने उल्लेख गर्दै कम्तीमा ५० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकाससँगै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम र प्रत्यक्ष लाभ बाँडफाँटलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

सांसद केसीको प्रस्तावले जलविद्युत उत्पादन हुने जिल्लाका स्थानीयवासीलाई प्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार उत्पादन क्षेत्रका समुदायलाई सहुलियतपूर्ण विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू भएमा स्थानीय समर्थन बढ्नुका साथै दिगो ऊर्जा विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।