काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि सहमति भएको हो ।
यी हुन् ९ बुँदे सहमति
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
सरकारसगँ सहमती भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले २९ दिनदेखि जारी शैक्षिक हडताल सहितको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन स्थगितको निर्णय गरेका हुन् ।
बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकका मागसँग सम्बन्धित ९ बुँदामा निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमतिपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मागहरु सम्बोधन गरेको हो । त्यस्तै सत्तारुढ कांग्रेस एमालेको संसदीय दल र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट केही मागहरु सम्बोधन भएको र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त भएकाले हड्ताल र प्रदर्शन स्थगित गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले शिक्षकहरुलाई विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
विगतमा भएका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै गत चैत २० गतेदेखि महासंघले सडक प्रदर्शन थालेको थियो ।
