१. २००७ सालपछि विद्यालय खोल्ने नेपालमा लहर नै चल्यो । मुलुकका सबैजसो विद्यालय अभिभावकहरूले नै खोलेका हुन् । कस्तो शिक्षक राख्ने, कति तलब दिने, कहाँ खोल्ने, कस्तो स्कुलघर बनाउने, सबै अभिभावकले नै गर्दै आए। मानामुठी बटुलेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याए । विद्यालय सबै अभिभावकहरूको कुनै न कुनै प्रकारको स्वामित्व र चासो थियो।
२. शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्ने राजा महेन्द्रको कदमपछि अभिभावकहरूको स्वामित्व र संलग्नता काटियो । अभिभावकहरूको छनोटमा बन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति पञ्चायतको एक कालमा त बडाहाकिम र अञ्चलाधीशको अधिकारक्षेत्रमा राखियो। नयाँ शिक्षाको आकर्षक नारापछि अभिभावकको अधिकार कटौती गरेर विद्यालय व्यवस्थापन निर्माणको काम जिल्ला शिक्षा समितिमा पुर्याएर केन्द्रीकरणलाई बलियो बनाइयो। फलस्वरूप केन्द्रीय ढाँचा र संरचनाका कारण सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर खस्कँदै गयो । संघीयताले विगतका गल्तीलाई उल्ट्याएर सच्याउला भन्ने थियो। माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकारमा ल्याएको त छ तर सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि यो पर्याप्त होइन।
३. स्थानीय सरकारले अभिभावकलाई ‘आइसोलेट’ गरेर होइन सहभागिता खोज्नुपर्छ। अब स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई एउटा शासकीय एकाइ मानेर व्यवस्थापकीय नेतृत्व अभिभावकको प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्छ। आफ्ना छोराछोरी पनि त्यहीँ विद्यालयमा पढ्ने हुनाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको भविष्य त्यही विद्यालयसँग जोडिएको हुन्छ । यसले अभिभावकको सक्रियता र संलग्नता बढाउँछ। खालि संघीय सरकारले शिक्षकको तलब र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र चिन्ता लिए पुग्छ । नागरिकहरूको स्वयं सेवा गर्ने इच्छाको सम्मान गर्नुपर्छ। किनकि उदाहरणको रूपमा अहिलेको सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूह, खानेपानी, सिँचाइ समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई लिन सकिन्छ। यदि यी समूहहरूलाई सरकारले पैसा दिएर राख्ने हो भने कति खर्च हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले नागरिकको स्वयंसेवी भाव र स्थापनलाई सरकारले मान्यता मात्रै दिने होइन, पहिचानसहितको सम्मान दिन जरुरी छ।
६. अहिले विद्यालय शिक्षामा जे जति प्रगति भएको छ, अभिभावक समुदायको सहयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रियता, प्रधानाध्यापकको कुशल शैक्षिक प्रशासन र शिक्षकको शैक्षणिक कौशल एवं समर्पणले भएको छ । यीमध्ये कुनै कुरालाई बाहिर राखेर गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिन्न। यदाकदा कुनै विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनमा कठिनाइ भयो होला यसलाई सामान्यीकरण नगरौं, विधिवत् व्यवस्थापन गरौं।
७. समुदाय र अभिभावकको चहाना अनुसारको विद्यालय सञ्चालनमा कुनै सम्झौता नगरौं, निःशुल्क शिक्षा बालबालिकाको मौलिक हक हो, हक दिलाउने कर्तव्य सरकारको हो । यदि अभिभावकको चहाना अनुसारको शिक्षा दिन आवश्यक लगानी गर्न सरकार असमर्थ छ भने अभिभावकसँग साझेदारी गर्ने नीतिगत वातावरण बनाऔं । सामुदायिक विद्यालयको हात–गोडा बाँधेर निजी विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउने घुमाउरो भूमिका नखेलौं।
८. शिक्षाको नीति निर्माण तहमा निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकको पेसागत संगठनको मात्रै प्रभाव देखियो। गाउँमा स्वयंसेवीको रूपमा काम गरिरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बेवास्ता गरेर अभिभावकको आवाज सुन्न खोजिएन। त्यसैले देशभरिका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू संगठित भएका हुन्। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल निर्माण गरिएको छ। यसमा शिक्षा क्षेत्रमा हजारौं अभियन्ताहरू जेडिएका छन्। सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सहकार्य र साझेदारी गर्ने काँध बोक्ने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको भूमिकालाई संघीय शिक्षा ऐनले पहिचान र अस्तित्व स्विकार्नुपर्छ।
९. संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकामा त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। तर म वा मेरो मान्छेले गरेको मात्रै ठीक भन्ने मनोकांक्षाबाट निर्देशित हुँदै वडाअध्यक्ष वा निजले चाहेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निरंकुश व्यवस्था र अभ्यास उपयुक्त छैन। आफ्ना बालबालिका पढ्ने विद्यालय कसरी चल्छ र कसले चलाउँछ भन्ने अभिभावकको चासोको सम्बोधन हुनुपर्छ। प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावक मार्फत गठन हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
१०. सामुदायिक विद्यालयलाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउनुपर्छ। परिचालन र सदुपयोगका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाऔं। स्थानीय सरकारले शैक्षणिक सुपरिवेक्षण र प्राविधिक सहयोग एवं शैक्षिक अनुगमन गर। प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा समुदायप्रति जवाफदेही बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता गर्नुपर्छ। अभिभावकको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन गरेर स्थानीय सरकारले निगरानीमा सघाउनुपर्छ। व्यवस्थापन अभिभावकलाई जिम्मा दिएर संघ र प्रदेश सरकारले विद्यलाय शिक्षा सुधारका लागि नीति र बजेट देऊ।
– देवी खड्का, कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली
स्रोतः कान्तिपुर
