नेपाल पत्रकार महासंघ, लमजुङ शाखाले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।
विहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा हालै जारी गरिएको सरकारी निर्णय तथा परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउनको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङ शाखाका अध्यक्ष सन्देश पौडेल, केन्द्रिय सदस्य कृष्ण केसी लगायत पुुर्व अध्यक्ष तथा पत्रकाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ। यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई थप आर्थिक संकटमा धकेल्ने र धेरै सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व संकटमा पार्ने महासंघको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत जारी परिपत्रमा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महासंघले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकविपरीत तथा खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत भएको दाबी गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा सञ्चार क्षेत्र आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको र श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नपाइरहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई झनै संकटमा पारेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका अनुसार यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। तर, समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस पहल नभएपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
महासंघले विभेदकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न, सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न, सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। महासंघले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
