अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्राप्त १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान तोकिएको प्रक्रियाअनुसार खर्च तथा फिर्ता नगरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
प्रतिवादी बनाइएकामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी, रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, लेखापाल नवीनकुमार बराल तथा विभिन्न वडाका तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन्।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च नभएको सशर्त अनुदान रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेले पेश्की लिएको र उक्त रकम अन्य प्रतिवादीहरूको खातामा समेत जम्मा गरिएको थियो। तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन भएको पुष्टि हुने प्रमाणसमेत नदेखिएको आयोगको आरोप छ।
त्यस्तै, तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेले नगरपालिकाबाट बुझेका ल्यापटप, प्रिन्टर र क्यामेरा पदबाट हटेपछि पनि बरबुझारथ नगरेको अख्तियारले जनाएको छ। ती सामग्रीको परल मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको आयोगको भनाइ छ।
आरोपपत्रमा रामचन्द्र अधिकारी, शेखरनाथ न्यौपाने, नवीनकुमार बराल, रमेश न्यौपाने, ओजराज पौडेल, जैमान गुरुङ, नन्दबहादुर कुमाल, रूकबहादुर तामाङ गुरुङ, कृष्णप्रसाद लामिछाने र माधवप्रसाद पराजुलीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेखित आरोपबारे दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने अन्तिम निर्णय भने विशेष अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ।
