फोटो एआइबाट निर्मित
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट घरबार गुमाएर विस्थापित भएका पीडितमाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको जरिवाना र भ्याटसमेत थपेर बिल पठाएको पाइएको छ।
भदौ १० गतेको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी किनारका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। कैयौँ घर बगेका छन् भने कतिपय घर पुरिएका छन्। केही स्थानमा विद्युत्का मिटरसमेत बाढीले बगाएको छ।
घर नै नरहेपछि विद्युत् प्रयोग गर्न नपाएका पीडितका नाममा समेत महसुल र जरिवाना थपिएपछि उनीहरू थप समस्यामा परेका छन्। कतिपय पीडितले मिटरको लगत कट्टा गर्न वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर प्राधिकरण पुगे पनि थप कागजात मागिएको गुनासो गरेका छन्।
‘घर बाढीले बगायो, बस्ने ठाउँ छैन, तर विद्युत्को बिलमा जरिवाना थपिएको छ’ भन्दै पीडितहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने प्रभावित ग्राहकको विवरण अद्यावधिक नभएका कारण प्रणालीबाट नियमित रूपमा बिल उत्पन्न भएको हुनसक्ने जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बाढी प्रभावित ग्राहकको बिलिङ रोक्ने निर्णय भएको बताएका छन्।
बाढीबाट प्रभावित ग्राहकका कति मिटर बगे भन्ने यकिन तथ्यांक भने प्राधिकरणसँग अझै छैन। प्राधिकरणका अनुसार मिटर औपचारिक रूपमा बन्द नगरेसम्म न्यूनतम शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
तर, घर र मिटरसमेत बाढीले बगाएका पीडितलाई समेत जरिवाना र महसुलको भार थपिनु मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय बनेको छ। प्रभावितको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी महसुल, जरिवाना र अन्य शुल्कमा तत्काल राहत दिनुपर्ने माग उठेको छ।
