रसुवाको भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउन संघीय सरकारका कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट निश्चित रकम योगदान गर्ने भएका छन्।
मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिव बैठकको निर्णयअनुसार संघीय सरकारका कर्मचारीको भदौ महिनाको तलबबाट कर्मचारीको श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिन बराबरसम्मको रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।
निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ दिन, राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारीको ५ दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको ७ दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब कट्टा गरिनेछ।
यसरी संघीय सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ उद्धार कोषमा जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि यही आधारमा कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।
सचिव बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालनलाई तत्काल प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ता तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोजी, उद्धार, राहत वितरण र अस्थायी बसोवासको व्यवस्था प्रभावकारी समन्वयमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा उपस्थित गराई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकलाई नियमित सरकारी सेवा उपलब्ध भइरहने वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिइएको छ।
