पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी प्रदेशसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा देखिएका विकास, पूर्वाधार, कानुनी तथा प्रशासनिक समस्याको समाधानका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण र नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने विषय उठाउनुभएको हो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्तापूर्व० को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण तथा कानुनी प्रक्रिया सहजीकरण गर्न उहाँले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विषय पनि भेटमा उठाइएको छ।
मनाङ, मुस्ताङ तथा गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको नापी तथा दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गर्नुभएको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ९एसीएपी० र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र ९एमसीएपी० अन्तर्गतका वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ।
भेटमा गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअनुसार उद्योग स्थापना सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणका विषयमा संघीय तहबाट आवश्यक सहयोग हुनुपर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
त्यसैगरी, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशले निर्माण गरेको ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। विशेषगरी लागूऔषध नियन्त्रण ऐनसँगको सम्बन्ध र कानुनी स्पष्टताका विषयमा संघीय सरकारबाट सहजीकरण आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी काम प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले उठाउनुभएको छ।
भारतसँग जोडिएको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोरला र गोरखाको रुइला नाकासहित सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको स्तरोन्नति तथा सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन हुन नसक्दा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना र नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका सडकतर्फका चारवटा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
फेवाताल क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा सम्बन्धितलाई मुआब्जा वितरणलगायतका विषयसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका क्रममा उठाइएको जनाइएको छ।
भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले उठाएका विषयमा सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै कानुन निर्माण तथा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बताइएको छ। संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने आश्वासनसमेत प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
