काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत मौद्रिक नीति ल्याइने पनि सरकारले जनाएको छ ।
बजेटको मुख्य आकर्षण सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि बनेको छ । सरकारले कर्मचारीको तलबमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । आधारभूत तलबमा वृद्धि, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता तथा महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटमा भने कतै वृद्धि र कतै कटौती गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड तथा स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ६ खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड तथा स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । आगामी वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरी सडकलाई धूलो र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने घोषणा गरिएको छ । सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ वृद्धभत्ता र पाउने उमेर यथावत राखिएको सरकारले जनाएको छ । हाल ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा कर्णाली क्षेत्र र एकल महिलालाई ६५ वर्षपछि मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
त्यस्तै, दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण सहयोगका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण र आयआर्जन वृद्धि कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
बजेटमा संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुधार, स्थानीय तहको वित्तीय सुदृढीकरण तथा रोजगारी वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ ।
