काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच सहमति भएको छ। शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि शनिबारदेखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने समझदारी समेत बनेको छ ।
सहमति अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम तोकिने भएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघवीच शुक्रबार भएको सहमति अनुसार शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम तोकिने भएको हो । शिक्षकहरुको दश–दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने भएको छ ।
जसमा मावि तहका शिक्षकको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्षको सेवा कायम गर्ने सहमति भएको छ । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता गरेका छन् । विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ देखि शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा राजधानीमा आन्दोलन थालेका थिए ।
तर सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गृह मन्त्रालयमा सरकार र महासंघबीच भएको वार्तामा आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने भएपछि नेपाल राहत शिक्षक संघतर्फका प्रतिनिधि बीचमै बैठक छाडेर बाहिरिएका हुन् ।
नेपाल राहत शिक्षक संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शुक्रबार भएको सहमतिमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए । उनले ४५ हजार राहत शिक्षकको माग सहमतिपत्रमा नसमेटिएको भन्दै आक्रोश पोखे । ४५ हजार राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने आफूहरुको माग भएपनि यो पुरा हुन नसकेको उनले बताए ।
अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छिट्टै निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । यस्तै राहत शिक्षक संघका महासचिव कुमार बजगाईँले नेपाल शिक्षक महासंघबाट अलग हुने बताए । उनले माइतीघर मण्डलामा ४० हजार राहत शिक्षक संयुक्त रुपमा राजीनामा दिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
