काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले फागुन १ मा ’जनयुद्ध दिवस’का अवसरमा भनेर दिएको बिदालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले पुस १३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त बिदा किन असंवैधानिक हो भन्ने उल्लेख छ । फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।
द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि आएको फैसलामा आधिकारिक रूपमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नभएको भन्दै सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको हो ।
’नेपालको वर्तमान संविधान तथा प्रचलित सम्बद्ध कानुन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बद्ध आधिकारिक दस्तावेजहरूमा कहीँ कतै जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरिएको तथा यस अदालतबाट यस शब्द संविधानको भावनाअनुरूप नरहेको भनी स्पष्ट रूपमा उद्धेष गरिसकेको समेतका परिदृश्यमा नेपाली जनता आफैंले संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधानमा प्रयोग नै नभएको र संविधानले नचिनेको जनयुद्ध शब्दको प्रयोग गरी जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने गरेको नेपाल सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था र संविधानमा प्रयोग भएको शब्द संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिलक्ष र मूल भावना अनुकूल देखिन आएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले कार्यकारीबाट भएको उक्त निर्णय शोभनीय नभएको भन्नेसम्मको टिप्पणी गरेको छ । ’लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कार्यकारिणीले त्यस्तो निर्णय गर्ने कुरा न्यायिक शोभनीय, वाञ्छनीय र औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन,’ न्यायाधीश पौडेलले लेखेर न्यायाधीश भट्टराईले समर्थन गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
जनयुद्ध शब्दमा ’द्वन्द्व पीडित, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षहरूबीच जनयुद्ध दिवस शब्दका विषयमा कुनै छलफल भएको र सहमति रहेको भन्ने देखिँदैन’ भन्ने फैसलामा उल्लेख छ । सरकारले यस्ता निर्णय गरेर ’संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिएन’ भन्ने लेखेको छ ।
उक्त निर्णय आएसगँै आज मगंलबार सर्वोच्च अदालतले एक सुचना जारी गर्दै जनयुद्ध दिवशको रुपमा दिने गरिएको फागुन १ गतेको विदा बदर भएको जनाएको छ ।
