गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनुका साथै सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। दुई दिनको घटनामा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
एक वर्षपछि आन्दोलनका क्रममा भत्किएका, तोडफोड भएका र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरू क्रमशः पुनर्निर्माण र मर्मत भइरहेका छन्। कतिपय सरकारी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण अझै जारी छ। सरकारी अध्ययनअनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर ठूलो परिमाणमा भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको थियो।
आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संघीय संसद्, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवासलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो। सरकारी तथा सार्वजनिक गरी सयौँ भवनमा क्षति पुगेको र निजी क्षेत्रका संरचनासमेत प्रभावित भएको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्।
भौतिक संरचना पुनर्निर्माण हुँदै गए पनि आन्दोलनले उठाएका मूल प्रश्न भने अझै समाप्त भएका छैनन्। भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, जवाफदेहिता, सुशासन, संस्थागत सुधार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र युवाको भविष्यसँग जोडिएका सवाल आन्दोलनको केन्द्रमा थिए। एक वर्ष बितिसक्दा पनि यी विषयमा अपेक्षित परिवर्तन भएको छ कि छैन भन्ने बहस जारी छ।
आन्दोलनपछि राजनीतिक सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आयो। तत्कालीन सरकार ढल्यो, नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्यो र नयाँ शक्तिहरूको उदय भयो। तर आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, आगजनी, तोडफोड र मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी तथा घटनाको छानबिनसम्बन्धी प्रश्न भने अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। नागरिक अगुवा तथा जेन–जी पक्षधरहरूले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।
यसैबीच सरकारले भदौ २३ लाई जेन–जी शहीद दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्।
एक वर्षपछि सडक र भवनका घाउ विस्तारै पुरिँदैछन्। जलेका संरचनामा नयाँ रङ पोतिँदैछ, भत्किएका भवनहरू पुनः उठ्दैछन् र सरकारी कार्यालयहरू सामान्य अवस्थामा फर्कने क्रममा छन्। तर जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक अर्थ केवल भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणमा सीमित छैन।
भौतिक संरचना फेरिए पनि आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारका प्रश्नको जवाफ कति बदलियो भन्ने प्रश्न नै यसको पहिलो वार्षिकीको सबैभन्दा ठूलो बहस बनेको छ।
