लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकालाई प्रभावित बनाउँदै निर्माणको तयारीमा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेँसी जलविद्युत् आयोजनाको काम रोक्न माग गर्दै मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा एक घण्टा धर्ना दिएको छ।
अभियानको आयोजनामा भएको धर्नामा स्थानीयवासी, सरोकारवाला तथा अभियानमा आबद्ध व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए। सहभागीहरूले सरकारले २०८३ असोज ५ गते मर्स्याङ्दी बेँसी हाइड्रोपावर बन्द गर्ने गरी दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
अभियानका संयोजक रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आयोजनाले अनुमतिपत्र र वातावरणीय अध्ययन (आईईई) बिना निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको आरोप लगाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा बेंसीसहर नगरपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिका क्षेत्रमा दिव्यज्योति हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा निर्माण भइरहेको आयोजनाका सम्बन्धमा विद्युत विकास विभाग, डिभिजन वन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्माण कार्य रोक्न ‘स्टप अर्डर’ जारी भइसकेको दाबी गरिएको छ। ती आदेशको अवज्ञा गर्दै निर्माण कार्य निरन्तर अघि बढाइएको भन्दै अभियानले तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
अभियानले राज्यका जिम्मेवार निकायबाट जारी आदेश कार्यान्वयन नहुँदा प्रशासनको साख र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठ्ने जनाएको छ। ज्ञापनपत्रमार्फत प्रशासनिक आदेशलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, वातावरणीय जोखिम र जनधनको सुरक्षाको विषयलाई पनि अभियानले प्रमुख सरोकारका रूपमा उठाएको छ। ज्ञापनपत्रमा ICIMOD को प्रतिवेदनअनुसार ‘ठूलागी हिमताल’ उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्को पृष्ठभूमिमा न्यूनतम अध्ययनबिना नदी तथा खोलाको दोहन गर्दा तटीय बस्ती जोखिममा पर्न सक्ने दाबी गरिएको छ।
अभियानले आयोजनासँग सम्बन्धित संस्थापक सेयरमा सर्वसाधारण तथा स्थानीयको लगानीसमेत जोखिममा परेको जनाएको छ। कानुनी अनुमति र प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी गतिविधि अघि बढाइएको भए त्यसको छानबिन गरी सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रशासनसँग माग गरिएको छ।
धर्नापछि अभियानका संयोजक राम थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनाललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत मर्स्याङ्दी नदी तथा आसपासको प्राकृतिक वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने र यसअघि जारी गरिएको ‘स्टप अर्डर’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
अभियानमा आबद्ध स्थानीय तथा सरोकारवालाले मर्स्याङ्दी नदी यस क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा र स्थानीयको जीवन प्रणालीसँग जोडिएको भन्दै यसको संरक्षणमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। आयोजनाका कारण नदी, जलचर, वातावरणीय सन्तुलन तथा आसपासको प्राकृतिक प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यान दिन उनीहरूले प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन्।
धर्नाका क्रममा सहभागीहरूले मर्स्याङ्दी नदी संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम तथा स्थानीय सरोकारलाई सम्बोधन गरेर मात्रै आयोजनासम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।
सरकारी आदेश कार्यान्वयन नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने अभियानका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालले उठाइएका विषयलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने तथा कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन्।
आयोजनाले मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–८ र ९ मा बाँध तथा बेँसीसहर नगरपालिका–१०, भोटेफाँट नजिक विद्युत्गृह निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।
