प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको प्रमाण नेपालसँग रहेको दाबी गर्दै आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत गरी उक्त विषयमा अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले भारतसँगको सीमा विवाद दुई देशबीच आपसी संवाद र सहमतिमार्फत समाधान गरिने स्पष्ट पार्दै कुनै तेस्रो पक्ष वा मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन्। उनले भने, “सीमाको विषयमा हामीले बोल्दा स्वाभाविक रूपमा सम्बन्धित पक्षबाट प्रतिक्रिया आउँछ। यदि कसैले प्रमाण माग्छ भने, हामीसँग पनि प्रमाण छ। कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको प्रमाण हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ।”
प्रतिनिधिसभाको जेठ १७ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेपछि उनले पुनः आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि कुनै विदेशी मध्यस्थकर्तालाई संलग्न नगरिने बताए। उनले भने, “इतिहाससँग सम्बन्धित प्रमाण आवश्यक परे तिनलाई संकलन गरिनेछ। तर यसको अर्थ हामीले कुनै तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन खोजेका होइनौँ। हामी हाम्रो छिमेकीसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत नै विषय टुंग्याउन चाहन्छौँ।”
उनले आफ्नो राष्ट्रियतामाथि अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गर्दै भने, “ मेरो राष्ट्रियताप्रति कुनै आशंका मान्नु पर्दैन। यस विषयमा कसैले पनि अनावश्यक भ्रम राख्न आवश्यक छैन।”
