जलविद्युत्को केन्द्रका रूपमा परिचित मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने महत्त्वपूर्ण योजना अघि सारेको छ। शुक्रबार प्रस्तुत प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मर्स्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाभित्रका उपभोक्ताले मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५० युनिटसम्मको विद्युत् उपभोगको महसुल गाउँपालिकाले नै व्यहोर्नेछ। गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका करिब ४ हजार ४ सय घरधुरी यस योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करिब ५५ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो । सोही आम्दानीलाई स्थानीय जनताको हितमा उपयोग गर्दै जलविद्युत्को प्रतिफल नागरिकसम्म पु¥याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो।
हाल मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजना सहित ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। यसका अतिरिक्त कुल २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। उत्पादन बढेसँगै गाउँपालिकाको रोयल्टी आम्दानी पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधि तर्जुमा गरिने उल्लेख छ। साथै संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी होमस्टे सञ्चालन भएका बस्ती तथा बजार क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गरिने नीति पनि समेटिएको छ।
त्यसैगरी ‘पानी ऊर्जामा लगानी’ अभियानलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउँदै मस्र्याङ्दीलाई हाइड्रोमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने, गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने तथा जलविद्युत् कम्पनीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकाको समन्वयमा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्थानीय नागरिककै जीवनस्तर सुधारमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो कार्यक्रम मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको दीर्घकालीन र जनमुखी योजनाका रूपमा हेरिएको स्थानीय प्रदिप गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ ।
