गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) का गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार अधिकारीलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
यसअघि आजै नेता अधिकारीले एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित आठ जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङेसहित ३१ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्रीको बहुमत पु¥याएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
यसअघि कोशी प्रदेशमा पनि सभामुखको हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको नजिर विपरीत यस पटक गण्डकी प्रदेशमा पुनः दलहरूले सभामुख पदको दुरुपयोग गरेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री बन्न ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्थ्यो ।
अधिकारीले आजै शपथ लिनुभएको छ । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पनि शपथ लिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टलाई पत्र बुझाएको छ । राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि सभामुखको समर्थन रहेको देखाउनु गलत भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । एमाले, माओवादी, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र सभामुखलाई समेत गणना गरिएकाले अधिकारीको दाबी असंवैधानिक रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई पुनः सांसदहरूको हस्ताक्षर लिन पनि आग्रह गरेको छ । खगराज अधिकारीलाई समर्थन गरेका हस्ताक्षरको आधिकारिक सनाखत विना नै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति आधिकारीक मान्न नसकिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसअघि विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखिएपछि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिनुभएको थियो । २१ गते नै प्रदेश प्रमुख भट्टले सात दिनको समय दिएर बहुमतको सरकार दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालहरुको ओपीडी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार मात्रै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त एमाले नेता खगराज अधिकारीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जिल्ला अस्पतालहरुको ओपीडी सेवालाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बैठकले मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाइ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता तोकेको छ । त्यस्तै, पहिचान गरिएका ३५ वटा कानूनहरुको तर्जुमा प्रक्रियालाई शीघ्रता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
